Ranchi Municipal Development Department Vs Nagar Nigam; Land Registry Affected Due To Non-issue Of Holding Number | रांची नगर निगम से होल्डिंग नंबर जारी नहीं होने से जमीन की रजिस्ट्री प्रभावित, ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने से लोन लेने में हो रही दिक्कत


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रांचीएक घंटा पहले

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विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना काल में आम जनता एवं व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाए, तब तक नए होल्डिंग एवं ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए निगम के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करें। -फाइल फोटो।

  • डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को वैकल्पिक व्यवस्था करने का दिया निर्देश

रांची में जमीन और घरों का नया होल्डिंग नंबर जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि होल्डिंग नंबर देने वाली एजेंसी को लेकर नगर विकास विभाग और नगर निगम के बीच विवाद चल रहा है और यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। इसका असर शहर के निबंधन कार्यालयों में दिख रहा है। यहां अचानक जमीन की रजिस्ट्री की संख्या कम हो गई है क्योंकि बिना होल्डिंग नंबर के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। इसी तरह ट्रेड लाइसेंस भी नहीं बन रहा है। इस वजह से व्यवसायियों को बैंक से लोन लेने में समस्या आ रही है।

इन परेशानियों को देखते हुए डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के रूप में विकराल रूप ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निगम के द्वारा कोई भी नया ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग नंबर निर्गत करने का काम नहीं किया जा रहा है। नया जीएसटी लेने में बैंक में चालू खाता खोलने या व्यापार शुरू करने एवं कई कार्यों में व्यापारियों का ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है तथा जमीन रजिस्ट्री के लिए होल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना काल में कई महीनों तक बंद व्यापार एवं व्यापार खोलने के बाद निगम द्वारा कागजी कार्रवाई में आम जनता एवं व्यापारियों को लटकाने से इन पर आर्थिक बोझ का संकट बढ़ता जा रहा है।

कोर्ट का फैसला आने तक निगम से ट्रेड लाइसेंस बनाने की व्यवस्था करने का निर्देश
विजयवर्गीय ने कहा कि कोरोना काल में आम जनता एवं व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाए, तब तक नए होल्डिंग एवं ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए निगम के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करें। वहीं रांची शहर में बैटरी ऑटो चल रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नगर निगम के द्वारा निर्गत होता है। परंतु अभी नगर निगम किसी भी तरह का परमिट एवं रजिस्ट्रेशन इन बैटरी ऑटो चालकों को निर्गत नहीं कर रही है। कोरोना महामारी के कारण सभी गरीब बैटरी ऑटो चालकों पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसे देखते हुए इन गरीब बैटरी ऑटो चालकों को राहत पहुंचाने के लिए जब तक नए रजिस्ट्रेशन एवं परमिट की व्यवस्था लागू नहीं होती है, तब तक के लिए रांची शहर में बिना रजिस्ट्रेशन एवं परमिट के ऑटो चलाने की छूट दी जाए एवं उसका फाइन नहीं काटा जाए।

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